लखनऊ
यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हर वर्ग की बेटियों का सहारा बन रही है। इस स्कीम के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश भर में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 109883 लड़कियों की शादी का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। इस लक्ष्य के सापेक्ष नवंबर में 11,489 सामूहिक शादियां संपन्न हुईं। जबकि दिसंबर और जनवरी में 50,000 शादियां करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए सभी जिलों को बजट भी आवंटित कर दिया गया है। अभी तक लगभग 68,825 आवेदन आ चुके हैं। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर हर दिन करीब 1000 आवेदन आ रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ विवाह
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परिव्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं का शादी करवाया गया है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के जोड़ों को लाभान्वित कराया गया है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण विभाग असीम अरुण की उपस्थिति में कन्नौज में, सांसद मेनका गांधी की उपस्थिति में सुल्तानपुर में, सांसद घनश्याम सिंह लोधी व कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की उपस्थिति में रामपुर में, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा द्वारा शामली में, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की उपस्थित में महराजगंज में, गाजीपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, चंदौली, मऊ समेत कई जिलों में वर-वधु का विवाह संपन्न हुआ। जनप्रतिनिधियों ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही सभी वर-वधू को उपहार सामग्री और प्रमाण-पत्र वितरित किया।
ये दी गई सहायता
सामूहिक विवाह समारोह में दांपत्य जीवन में खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना के लिए लड़की के बैंक अकाउंट में में 35000 रुपये सहायता राशि डाली गई। वहीं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन पर 10 हजार रुपये खर्च किए गए। विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में 5000 रुपये तक की वैवाहिक सामग्री दी गई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 6000-/ प्रति जोड़ा व्यय किया गया।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको यूपी सरकार की साइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाना होगा। योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या विभाग वेबसाइट से भर सकते हैं। आवेदक को निर्धारित शादी की डेट से करीब एक हफ्ते पहले ही आवेदन करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार होगा।
पारदर्शिता से संचालित हो रही योजना
समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सभी निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने योजना की पारदर्शिता के लिए ऑफलाइन आवेदन को खत्म कर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की है। इससे जहां पात्रों को सहूलियत हो रही है, वहीं बिचौलियों का काम भी खत्म हो गया है। वहीं विवाह के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर ही विवाह की तारीख और सूचना एसएमएस से भेजी जा रही है। यही वजह है कि पोर्टल बनने के बाद अगस्त से अभी तक 68,825 आवेदन ऑनलाइन आ चुके हैं। इस योजना के तहत कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है। इन खातों को आधार कार्ड से लिंक करवाया जा रहा है।
