दिल्ली में प्रदूषण से और खराब होते जा रहे हालात, निर्माण कार्य पर पूरी तरह से बैन

नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में आज (6 नवंबर) भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक है. सुबह 8 बजे के करीब कई इलाकों में AQI 600 से ज्यादा दर्ज किया. वहीं, नोएडा में दिल्ली से भी ज्यादा हालात खराब नजर आए. जहां 616 AQI दर्ज किया गया. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं. दिल्ली में 10 नवंबर तक पांचवीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो वहीं, छठी से 12वीं तक के लिए ऑनलाइन क्लास के आदेश जारी हैं. कंस्ट्रक्शन के काम पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. दिल्ली में जगह-जगह एंट्री प्वाइंट पर सख्ती बढ़ा दी गई है, जिससे दिल्ली में आने वाले वाहनों पर रोक लगाई जा सके. साथ ही कचरा जलाने पर भी नजर रखी जा रही है.

बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड मैदान में उतारी गई है. सड़कों पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल नीचे बैठे तो कुछ एक्यूआई गिरे लेकिन ये इंतजाम कारगर साबित नहीं हो पा रहे. बीते हफ्ते से लगातार दिल्ली पर जबरदस्त प्रदूषण की मार है. सरकार के सारे इंतजामों के बाद भी लगातार एक्यूआई बदतर हो रहा है. प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. आइए जानते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सुबह 11 बजे के वक्त  दिल्ली-NCR का हवा का हाल कैसा है.

दिल्ली में लगाई गईं  ग्रैप का चौथा चरण की पाबंदियां

• दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी. सिर्फ जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक आ सकेंगे. 
• दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध. जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को छूट रहेगी. 
• दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहेगी. 
• इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी. सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा. 
• एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे. बाकी घर से काम करेंगे. केंद्र के कर्मचारियों का फैसला केंद्र सरकार करेगी. 
• स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान और गैर-जरूरी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद या चालू रखने पर सरकार फैसला लेगी.