अयोध्या
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अयोध्या में अधिकांश विकास परियोजनाएं दीपोत्सव तक और शेष 31 दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए।
सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, शनिवार को अयोध्या में रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए, डबल इंजन सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, इनमें से अधिकांश अब पूरा होने की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, ''हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव तक अधिकांश परियोजनाएं और बाकी 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएं और हम दिव्य और भव्य अयोध्या को देश-दुनिया के श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएंगे।''
मुख्यमंत्री ने कहा,“पूरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पहले से ही तैयार है। यह जनवरी 2024 के भव्य आयोजन के लिए भी खुद को तैयार करेगा, इसके लिए अयोध्या के लोग, राज्य और सनातन धर्म के अनुयायी 500 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।” योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अयोध्या के राम पथ पर चल रहे पहले चरण (नयाघाट से उदय चौराहा) का काम दीपोत्सव से पहले गुणवत्तापूर्ण और फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट सहित अन्य सजावटी कार्यों के साथ पूरा किया जाए, ताकि आने वाले लोगों को राहत मिल सके, दीपोत्सव के दौरान इसका आनंद ले सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा, “सड़कों को साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए, लगातार सफाई के प्रयास किए जाने चाहिए और आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने चाहिए। अयोध्या क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए और विस्थापित लोगों को शत-प्रतिशत पुनर्वास प्रदान किया जाए।”
उन्होंने यह भी कहा कि जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और अन्य मार्गों पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और इन पथों पर स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन की बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। धार्मिक मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए। ग्रीनफील्ड आवास योजना की समीक्षा करते हुए योगी ने धीमी प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसमें तेजी लायी जानी चाहिए और इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि न सिर्फ भारत के राज्यों में बल्कि विदेशों में भी गेस्ट हाउस बनाये जायें।
उन्होंने कहा, ''अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत और इसके वैश्विक महत्व को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2031 के लिए अयोध्या के लिए एक मास्टर प्लान विकसित किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि इस मास्टर प्लान के विस्तार के लिए सरकार को एक प्रस्ताव दिया जाना चाहिए।
