नई दिल्ली
लंबे वक्त से सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बड़ो तोहफा मिला है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बंपर बोनस का तोहफा मिला है। मोदी सरकार ने दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 17 सितंबर को दिवाली बोनस की घोषणा कर दी है। सरकार की घोषणा के मुताबिक ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटगरी वाले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। तीस दिन की सैलरी के बराबर उन्हें ये तोहफा मिलेगा।
कर्मचारियों को दिवाली का तोहफावित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए बोनस का ऐलान किया है। सरकार ने कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा की है। इसका लाभ ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत आने वाले अराजपत्रित कर्मचारी को मिलेगा। ये वोकर्मचारी है, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7000 रुपये के बोनस की घोषणा की है।
कितना मिलेगा बोनस
सरकार के ऐलान के मुताबिक ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटगरी वाले कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर का पैसा बोनस के तौर पर मिलेगा। ये बोनस ग्रुप B और ग्रुप C में आने वाले केंद्र सरकार के उन non-gazetted employees को मिलेगा, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते है। इसके अलावा इसमें अर्धसैनिक बल के कर्मचारी भी शामिल है। अगर बोनस की रकम की बात करें तो ये कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार दोनों में से जो भी कम हो, उसके आधार पर तय होता है।
परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा बोनस
व्यय विभाग ने 17 अक्टूबर को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि बोनस परफॉर्मेंस बेस्ड है। सभी पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों में ग्रुप C के कर्मचारी और ग्रुप B के सभी नॉन गैजेट्ड कर्मचारी शामिल हैं जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि आदेश के तहत बोनस का पेमेंट केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी होगा।
इतना मिलेगा बोनस
2021-22 के लिए ad-hoc बोनस की सीमा भी 7,000 रुपये तय की गई थी। बोनस पाने के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को 31 मार्च 2023 तक सर्विस में होना जरूरी है और 2022-23 में न्यूनतम छह महीने तक लगातार काम करना जरूरी है। व्यय विभाग ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को साल के दौरान छह महीने से लेकर पूरे साल तक सर्विस के पीरियड के रेशो में ही पेमेंट किया जाएग। काम के महीनों के आधार पर बोनस एलिजिबिलिटी ली जाएगी।
कैजुअल कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस
सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कैजुअल कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, हालांकि उनके लिए अधिकतम सीमा 1,200 रुपये है। बोनस की मंजूरी दिवाली के त्योहार से पहले की जाती है, जिसमें आमतौर पर उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी देखी जाती है।
सरकार को दिवाली से पहले करना है डीए का ऐलान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है, इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 46 फीसदी तक पहुंच सकता है। हालांकि, पहले 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएगी।
