अयोध्या
रामनगरी में टेंट सिटी बसाए जाने का काम शुरू हो गया है। शहर की पहली टेंट सिटी ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के बगल बनाई जा रही है। लक्ष्य है कि श्रीराम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था कर ली जाए। इस टेंट सिटी का निर्माण गुजरात की एक कंपनी से कराया जा रहा है।
ब्रह्मकुंड के पास बनाई जा रही टेंट सिटी में श्रमिक स्ट्रक्चर तैयार करने में लगे हैं। बताया गया है कि इस टेंट सिटी में 50 से अधिक वातानुकूलित टेंट के घर बनाए जाएंगे। इसमें शौचालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। टेंट सिटी में रसोई होगी जिससे धार्मिक पर्यटकों को लजीज व्यंजन उपलब्ध हो सके। बताया गया कि टेंट सिटी का निर्माण गुजरात की कवच नामक कंपनी कर रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इसी कंपनी को इसके लिए काम दिया है।
जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि अयोध्या आने वाले पर्यटकों को ठहरने और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए टेंट कॉलोनी बनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अयोध्या में यात्रियों के लिए पेइंग गेस्ट हाउस की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
टेंट सिटी के साथ ही कमिश्नर ने पेइंग गेस्ट स्कीम के लिए कई मकान चिन्हित किए हैं. जिनके पास दो से पांच कमरे उपलब्ध हैं, उन्हें स्कीम में शामिल किया जा रहा है. ऐसे मकान मालिकों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसी तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. अयोध्या में चल रही बैठक में यह फैसला किया गया कि इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा- पाठ का कार्यक्रम शुरु किया जाएगा.
अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए 15,000 वर्गमीटर के दायरे में बनाया जा रहा टेंट सिटी यह अयोध्या में आने वाले कई नए होटलों की योजना का हिस्सा है। इनमेें प्रमुख पाँच सितारा होटल भी शामिल हैं। बता दें कि अयोध्या में राममंदिर का पट खुलने की तारीख तय हो गई है।
अयोध्या घुमने आने वाले पर्यटकों के लिए टेंट सिटी सालों भर खुला रहेगा। यह सिटी पर्यटकों को भारत की एक अलग झलक पेश करेगा। बता दें कि अगले दशक तक तैयार होने वाले टेंट सिटी को PPP मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भूमि प्रदान करेगी और लाइसेंस शुल्क वसूल करेगी।
