भोपाल
जल जीवन मिशन और प्रदेश के हर घर में पानी पहुंचाने के लिए लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। विभाग की मासिक खर्च सीमा बढ़ा दी है। इस माह विभाग अब 2 हजार 647 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा।
प्रदेश में हर घर जल पहुंचाने का काम जोर-शोर से चल रहा है। बजट की कमी के कारण काम कर रहे ठेकेदारों का काफी भुगतान अटका हुआ था इसके कारण काम प्रभावित हो रहा था। सारे रुके हुए कामों के बिलों का पूरा भुगतान हो जाए और आचार संहिता के दौरान तेजी से अनवरत काम चलता रहे इसके लिए वित्त विभाग ने सितंबर माह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मासिक खर्च सीमा पूंजीगत पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करते हुए सितंबर माह में 2 हजार 647 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी है। इससे सभी काम जिनके टेंडर हो चुके है उनमें काम प्रारंभ करने के लिए राशि आबंटित की जा सकेगी।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में बुरहानपुर जलजीवन मिशन के तहत सबसे पहले हर गांव के हर घर में पानी पहुंचाने वाला जिला बन चुका है। इसके बाद मध्यप्रदेश का निवाड़ी दूसरा ऐसा जिला है जहां हर घर पानी पहुंच चुका है। इंदौर के ग्रामीण अंचलों में 99 प्रतिशत क्षेत्र के हर घर पानी पहुंच चुÞका है। केन्द्र सरकार जलजीवन मिशन में राज्यों को एक निश्चित अंतराल पर राशि आवंटित करती है। इसमें मेचिंग ग्रांट का प्रबंध राज्य सरकार को करना होता है। केन्द्र से राशि आई थी इसमें राज्य के हिस्से का प्रबंध करने के लिए वित्त विभाग ने पीएचई की खर्च सीमा बढ़ा दी है।