नई दिल्ली
अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनकी ओर से केंद्र सरकार के जीएनसीटीडी (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2023 को दी गई चुनौती पर जल्दी सुनवाई की जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नौकरशाह आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मामले का संकलन तैयार करने को कहा है।
अगस्त में ही केंद्र सरकार ने दिल्ली की अफसरशाही पर नियंत्रण वाले कानून को संसद से पास कराया है। इससे पहले सरकार ने अध्यायदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को निष्प्रभावी कर दिया था जिसके तहत सेवा संबंधी मामलों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अध्यादेश के कानून में बदल जाने के बाद याचिका में संसोधन किया था।
केजरीवाल सरकार की शिकायत है कि अध्यादेश और फिर कानून आने के बाद से अफसर आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की अफसरशाही पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है।
