भोपाल
राज्य सरकार एक बार फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले खुले बाजार से पांच सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। गुरु वार को सरकार ने इसके लिए वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव बुलाए थे। इनमें सफल प्रस्तावक से 22 सितंबर को यह कर्ज लिया जाएगा और इसकी अदायगी सरकार बारह वर्ष में करेगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फोर्ट मुंबई ऑफिस के जरिए राज्य सरकार ने देशभर के वित्तीय संस्थानों से बिड आमंत्रित किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम पर वित्तीय संस्थानों के लिए सुबह साढ़े दस से साढ़े ग्यारह बजे तक ऑनलाईन प्रस्ताव बुलाए गए। इनमें से जो वित्तीय संस्थान राज्य सरकार को उनकी शर्त पर सबसे कम ब्याज दर पर कर्ज देने का प्रस्ताव देगी उससे आज 22 सितंबर को राज्य सरकार यह पांच सौ करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस कर्ज की अदायगी राज्य सरकार बारह वर्षो में करेगी और 22 सितंबर 2035 तक इस कर्ज की अदायगी करेगी।
3 लाख 31 हजार करोड़ के कर्ज राज्य सरकार इस समय 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार का कर्ज 2 लाख 817 करोड़ रुपए है। पावर बांड और अन्य बांडों से कंपनशेसन के रुप में 6 हजार 624 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने ले रखे है। वित्तीय संस्थाओं से लोन 14 हजार 620 करोड़ रुपए का है। केन्द्र सरकार से लोन और एडवांस के रुप में राज्य सरकार ने 52 हजार 617 करोड़ रुपए ले रखे है। अन्य देयताएं 18 हजार 472 करोड़ रुपए है। केन्द्र सरकार की अल्पबचत योजनाओं और स्पेशल सिक्योरिटी फंड से राज्य सरकार ने 38 हजार 498 करोड़ रुपए ले रखे है।
