इस्लामाबाद
पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रम को सुरक्षित करने के लिए यूक्रेन के साथ एक गुप्त हथियार सौदा किया है और रिपोर्ट को "आधारहीन और मनगढ़ंत" करार दिया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि देश रूस-यूक्रेन विवाद में तटस्थता की अपनी नीति पर कायम है।
विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, "कठिन लेकिन आवश्यक आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच पाकिस्तान के लिए आईएमएफ स्टैंडबाय व्यवस्था पर सफलतापूर्वक बातचीत हुई। इन वार्ताओं को कोई अन्य रंग देना कपटपूर्ण है।" उन्होंने कहा, "पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के बीच विवाद में सख्त तटस्थता की नीति रखता है और उस संदर्भ में, उन्हें कोई हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध नहीं कराता है। पाकिस्तान के रक्षा निर्यात हमेशा सख्त और उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के साथ होते हैं।"
अमेरिका स्थित ऑनलाइन प्रकाशन 'इंटरसेप्ट' की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने नौ महीने की अवधि के लिए तीन अरब डॉलर की आईएमएफ स्टैंडबाय व्यवस्था की मंजूरी और वितरण के बदले में अमेरिका के माध्यम से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति की। इंटरसेप्ट के दावों को इसके स्रोतों पर आधारित किया गया था, इसमें व्यवस्था की जानकारी थी और पाकिस्तान और अमेरिका दोनों द्वारा हस्ताक्षरित गुप्त दस्तावेजों को लीक किया गया था।
इंटरसेप्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है, "इन हथियारों की बिक्री का उद्देश्य यूक्रेनी सेना को आपूर्ति करना था, इससे पाकिस्तान को रूस-यूक्रेन संघर्ष में पक्ष लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।" पाकिस्तान ने जुलाई 2023 के दौरान आईएमएफ के साथ स्टैंडबाय समझौता हासिल किया, जो देश के लिए एक बहुत जरूरी राहत पैकेज के रूप में आया और आर्थिक मंदी से बचा। यूक्रेन को हथियार बेचने की खबरें जुलाई, 2023 से पहले सामने आई थीं। हालांकि, पाकिस्तान और यूक्रेन दोनों ने तब भी इन्हें खारिज कर दिया था।
जुलाई, 2023 में अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान इस्लामाबाद में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच कोई अंतर-सरकारी व्यवस्था नहीं है।" जबकि इंटरसेप्ट कहानी को आधिकारिक हलकों द्वारा खारिज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और पीटीआई प्रमुख विरोधी आवाजों के बीच बहस छिड़ गई है।
"इमरान खान समर्थक" आवाजों का कहना है कि इंटरसेप्ट रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि क्यों खान को अमेरिकी नेतृत्व वाले शासन परिवर्तन की साजिश के माध्यम से सत्ता से बेदखल किया गया था। उनका दावा है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो खान ने अमेरिका को "बिल्कुल नहीं" कहा।
एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने कहा, "इंटरसेप्ट एक साजिश रचने वाला और अमेरिका की भिन्न शाखा है। ओबीएल, सीआईए, जॉनाथन बैंक, रेमंड डेविस, हालांकि, अमेरिका ने पाक सेना को बदनाम करने के लिए कभी भी पैसा नहीं छोड़ा। अमेरिका भारत/पाक को हथियार बेचता है, रूस भारत/पाक को हथियार बेचता है, लेकिन पाक क्या हम यूक्रेन को हथियार नहीं बेच सकते? हम आईएमएफ की परवाह किए बिना किसी को भी हथियार बेच सकते हैं।''
दूसरी ओर, खान के समर्थक पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, कथित मानवाधिकार उल्लंघन और चुनाव में देरी के संदर्भ में इंटरसेप्ट कहानी को उनकी सरकार के निष्कासन और उससे जुड़ी घटनाओं से जोड़ते हैं, जो उनका कहना है कि इसका नेतृत्व सैन्य प्रतिष्ठान कर रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पीटीआई समर्थक ने कहा, "इसे रोकना होगा। पाकिस्तान के लिए अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने और अंततः फलने-फूलने का केवल एक ही रास्ता है, वह संविधान द्वारा गारंटीकृत हस्तक्षेप मुक्त और निष्पक्ष चुनाव है जहां इसके 240 मिलियन लोग अपना भाग्य और एक नेता चुन सकते हैं जो वे चाहते हैं।" भरोसा उन्हें अमेरिका के निर्माण के इस दलदल से बाहर निकाल सकता है, सौभाग्य से, इसका मतलब खान की वापसी है और अमेरिका को इसका सम्मान करने की जरूरत है,'' इंटरसेप्ट के ताजा दावे से यह बहस शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर अलग रुख अपनाते हुए चुपचाप अमेरिका का साथ दे दिया था।
