रांची
जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में हेमंत सोरेन को एक ताजा नोटिस जारी किया है। रविवार को जारी किए गए इस नोटिस में सोरेन को 23 सितंबर को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है।
इस दौरान उनसे ईडी अधिकारी पूछताछ करेंगे। दूसरी ओर हेमंत सोरेन और पंकज मिश्रा के मामले में 18 सितंबर को पहले से ही उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित है। सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इस बीच इस ईडी के चौथे नोटिस ने उनकी परेशान जरूर बढ़ा दी है। जमीन मामले में मुख्यमंत्री को तीन नोटिस पहले भी जारी किए जा चुके हैं। अब यह चौथा नोटिस उन्हें भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आठ अगस्त को पहला नोटिस जारी किया गया था। इसमें सीएम को 14 अगस्त को ईडी दफ्तर में पूछताछ के पहुंचने के लिए कहा गया था। लेकिन वह हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने दूसरा नोटिस जारी करके 24 अगस्त को पूछताछ में सहयोग करने के लिए कहा था।
उनकी अनुपस्थित होने के कारण ईडी ने तीसरी बार नोटिस जारी किया। ईडी ने अपने तीसरे नोटिस में मुख्यमंत्री को 9 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा था। अब उन्हें 23 सितंबर को ईडी कार्यालय में पहुंचने के लिए चौथा नोटिस जारी कर दिया गया है। 14 सितंबर को हाजिर होने के लिए जारी किए गए नोटिस के जवाब में मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर समन वापस लेने को कहा था। इसमें उन्हें कहा था कि वे इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं।
उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि आपका इस मामले में जारी किया गया समन गैर कानूनी है। वह इसमें बिना कानूनी सलाह लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अवैध खनन मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल भी सीएम को समन जारी कर बुलाया था। उस वक्त उनसे एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ की थी। यही नहीं सीएम हेमंत सोरेन दो अन्य मामलों में भी केंद्रीय एजेंसी के घेरे में हैं।
