फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु सभी आवश्यक सहयोग के लिए दी सहमति
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से समस्त आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है।
यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का किया अनुरोध
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि उक्त विषय पर पर्याप्त कानून बने हैं, परंतु उसके बावजूद उपरोक्त प्रकार के अपराधों में कमी होते नहीं दिख रही है तथा समय पर न्याय नहीं मिलना भी एक चिंता का विषय है। राज्य के न्यायालयों में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए यौन अपराधों के मामलों में शीघ्र व तत्परतापूर्वक विचारण की आवश्यकता है तथा हमारा यह दायित्व है कि यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और दोषी अतिशीघ्र कठोर दण्ड से दंडित हों।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि यह उचित होगा कि प्रदेश के सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) अधिसूचित किए जाएं, जिसमें ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समय सीमा (जो निर्धारित कि जाए) में तथा दिन-प्रतिदिन ( Day to Day Basis) हो। राज्य शासन इस हेतु समस्त आवश्यक सहयोग हेतु सहमत है। मुख्यमंत्री बघेल ने न्यायमूर्ति मेनन से इस विषय में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
