भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। शिवराज ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली किसान सम्मान राशि में राज्य सरकार की ओर से भी 4 हजार रुपए बढ़ाकर दिए जाएंगे। अभी तक किसानों को वार्षिक तौर पर 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। अब एक वर्ष में प्रदेश के किसानों को कुल 10 हजार रुपए मिलेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने के लिए राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर की है। किसान क्रेडिट कार्ड एक नए आत्मविश्वास से भरने का काम करता है। इससे किसानों का न सिर्फ खेती करने में सहूलियत होती है, बल्कि उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रदेश के किसान समर्थ, सशक्त हों और सानंद जीवन व्यतीत करें, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।
मंडियां बंद नहीं होंगी, ये पहले जैसी चलती रहेंगी
शिवराज ने कहा कि मध्यप्रदेश में लहसुन, धनिया का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए प्रसंस्करण इकाइयां लगाकर प्रदेश में ही मसाले तैयार किए जाएंगे ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मंडियां बंद नहीं होंगी, ये पहले की तरह चलती रहेंगी। किसान अपनी उपज चाहे खेत से बेचे, प्राइवेट मंडियों में बेचे, वेयरहाउस से ही बेच दे। किसान को जहां ज्यादा कीमत मिलेगी, वहां पर अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र है। समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी जारी रहेगी।
किसान विधेयक किसानों के हित में
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान को आश्वस्त करता हूं कि कृषि संबंधित जो तीनों विधेयक बने हैं, वे आप सबके हित में हैं। किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और पहले से ज्यादा सशक्त बनेंगे।
हाल ही में शिवराज कर चुके ये बड़ी घोषणाएं…
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक हफ्ते पहले एक बड़ी घोषणा की थी। इसमें सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटा दिया है। पहले स्टाम्प ड्यूटी पर 3% ली जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 1% ली जाएगी। अब एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर सीधे 2 हजार रुपए तक की बचत होगी।
अगस्त में मुख्यमंत्री ने युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की थी। शिवराज ने कहा था कि राज्य की सरकारी नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ही होंगी। सीएम ने कहा था कि राज्य सरकार इसके लिए कानूनी पहलुओं को समझ रही है। जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज ने 28 अगस्त को प्रदेश में बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि, उन्होंने यह जोड़ा था कि अब लोगों को आने वाले समय में एक माह का ही बिजली बिल भरना होगा।
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की घोषणा की है। इससे मध्य प्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
