रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिटफंड कंपनियों के अभिकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई। बैठक में चिटफंड कंपनियों के मामले में अभिकर्ताओं के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की वापसी एवं निवेशकों के धन वापसी पर शीघ्र कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। अनियमित वित्तीय कंपनियों के मामलों में 286 अभिकर्ताओं की गिरफ्तारी, 263 चालान तथा 424 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। प्रदेश में अनुमानित है कि 2 लाख 70 हजार निवेशकों द्वारा 11 अरब 5 करोड़ रुपए अनियमित वित्तीय कंपनियों में जमा कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 199 ज्ञात प्रकरण दर्ज किये गए हैं। निवेशकों को धन वापसी के संबंध में विशेष न्यायालय या विशेष अभियोजन अधिकारी तैनात करने पर चर्चा की गई। बता दें चिटफंड कंपनियों ने अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर उनके माध्यम से निवेशकों से पैसा जमा कराया। इसके बाद अचानक कंपनी बंद कर दी गयी। इस मामले में निवेशकों ने अभिकर्ताओं पर पैसा वापस कराने का दबाव बनाया और अभिकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में दरियादिली दिखाते हुए अभिकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस करने की पहल की है।
