भोपाल। शिवराज सरकार 23 मार्च 2020 से छह महीने पहले लिए गए कमलनाथ कैबिनेट के सभी फैसलों की जांच करेगी। इसके लिए पांच वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी बनाई गई। समिति में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी सदस्य बनाया गया है। वह कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। तब भी राजपूत के पास राजस्व और परिवहन विभाग ही था। समिति के समन्वयक के रूप में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।
पांच सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी।
सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा उप चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि जनता को पिछली कमलनाथ सरकार के खराब निर्णयों की जानकारी दी जा सके और उसे चुनावों में भुनाया जा सके। ये एक तरह का ट्रेंड है, जो हर सरकार में होता है। कमलनाथ सरकार आई तो उन्होंने भी शिवराज सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाया। कुछ निर्णय जैसे नर्मदा किनारे 6 करोड़ पौधों का रोपण, सिंहस्थ में कराए गए निर्माण कार्य और अन्य कई निर्णय हैं, जिन पर सवाल उठाए गए और जांच के आदेश दे दिए गए।
मंत्रिपरिषद समिति में गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। मंत्रिमंडल कमेटी 13 मई 2020 के बाद से लिये गए फैसलों का रिव्यू करेगी और इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
