रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने के लिए लागू की गई मापदण्डों पर आधारित पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए एक मिशाल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन देने के लिए नियम और मापदण्ड तय किये हैं, इन्ही नियमों और मापदण्ड के आधार पर दो समितियों के माध्यम से परीक्षण उपरांत ही न्यूज वेबसाईट को विज्ञापन जारी किये जाते है।
छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूज वेबसाइटों और पोर्टलों को विज्ञापन देने के लिए न केवल नई पॉलिसी बनायी गई बल्कि यह पॉलिसी पूरी तरह पारदर्शी रहे इसके लिए इसे पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन भी किया गया है। इस व्यवस्था से जहां फर्जी वेबसाइटों और वेबपोर्टल पर लगाम लगी है वहीं सहीं वेबसाईटों और पोर्टलों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के द्वारा न्यूज वेबसाईट और पोर्टलों पर विज्ञापन दिए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते है। विज्ञापन हेतु न्यूज वेबसाइट एवं न्यूज वेबपोर्टलों से ऑनलाइन आवेदन प्रतिमाह मंगाये जाते है। पारदर्शिता के लिए विज्ञापन नियम भी देखने वेबसाईट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदनों में विज्ञापन नियमावली के मापदण्ड के आधार पर गूूगल एनालिसिस सहित कई प्रावधानों को समिति के द्वारा चेक किया जाता है।
दो स्तर पर आवेदनों का होता है परीक्षण- छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट और अन्य तकनीकी पहलुओं के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) के विशेषज्ञ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जनसंपर्क संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति भी गठित की गई है। एनआईसी और बेसिल के एक्सपर्ट अधिकारियों द्वारा गूगल एनालिसिस रिपोर्ट और अन्य पक्षों का आवश्यक परीक्षण किया जाता है। इसके बाद जनसंपर्क संचालनालय में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा विज्ञापन नियमों के लिए बनाये गये मापदण्ड के आधार पर पात्र पाए जाने वाले न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन देने की अनुशंसा की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई इस ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था की न्यूज वेबसाईट और न्यूज वेब पोर्टल संचालकों के द्वारा काफी सराहना की गई है।
