रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) की माइनिंग लीज बढ़ाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के साथ मिलकर एनएमडीसी सरायपाली के हीरा धारित क्षेत्र में पूर्वेक्षण का काम जल्द शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एनएमडीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एन. बैजेन्द्र कुमार से मुलाकात के दौरान कहा कि एनएमडीसी की माइनिंग लीज जो 30 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है उसे राज्य सरकार आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने एनएमडीसी से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैजेंन्द्र कुमार कुमार के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि एनएमडीसी और सीएमडीसी महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील के हीरा धारित क्षेत्र में पूर्वेक्षण का काम करेगी। चर्चा के दौरान यह भी तय हुआ की छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा नगरनार इस्पात संयंत्र परियोजना में लगभग 1200 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली हाऊसिंग परियोजना का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी को पूरा सहयोग राज्य सरकार देगी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार को एनएमडीसी द्वारा माइनिंग कार्यों से संबंधित जो राशि दी जानी है, उसके संबंध में भी सहमति बनी है। एनएमडीसी द्वारा खनन से संबंधित 600 करोड़ रूपए की बकाया राशि का भुगतान जल्द ही राज्य सरकार को किया जाएगा, इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खनिज संसाधन विभाग के विशेष सचिव पी. अन्बलगन और एनएमडीसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
